[ad_1]
मुंबई: जी -20 परिषदेचं आयोजन 20 दिवसांत होतं, मग मुंबईतील बायो मेडिकल वेस्टचा प्लांट उभारण्यासाठी परवानग्या तितक्याच वेगानं का मिळत नाहीत?, असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ, पर्यावरण विभागासह राज्य सरकारलाही फटकारलं.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी झाली. या प्रकल्पासाठी संबंधित सर्व विभागाच्या परवानग्या मिळाल्यानंतर 12 महिन्यांत तो पूर्ण होईल, अशी माहिती प्रदूषण नियामक मंडळासह अन्य विभागांनी हायकोर्टाला दिली. त्याची नोंद घेत हा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.
बायो मेडिकल वेस्टची योग्यप्रकारे विल्हेवाट नाही लावली तर तो केवळ रुग्णालयातील कर्मचारी, परिचारीका यांच्यासाठीच नाही तर हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाच्या आरोग्यासाठी तो घातकच असतो. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली चिंता व्यक्त केली आहे. बायो मेडिकल वेस्टची शास्त्रोक्त पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यासाठी रसायनी एमआयडीसी इथं तयार होत असलेल्या प्रकल्पाला प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण व अन्य विभागानं सहकार्य करावे. तसेच या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवानग्या कमीत कमी वेळेत द्याव्यात, असे आदेशही हायकोर्टानं दिलेले आहेत.
काय आहे याचिका?
गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटी व अन्य काही जणांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गोवंडी इथं बायो मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट लावली जाते. मात्र याचा येथील स्थानिकांना त्याचा नाहक त्रास होत आहे. त्यामुळे ही बायो मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट इतरत्र लावावी, अशी मागणी या याचिकेतून हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती.
हा प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध विभागाच्या परवानग्या आवश्यक आहेत. तेथील जागेचा ताबा घेण्यापासून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 13 महिन्यांचा कालावधी लागेल, असं हा प्रकल्प उभारणाऱ्या ‘एसएमएस एन्व्होक्लिन कंपनीनं हायकोर्टात सांगितलं आहे. बायो मेडिकल वेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी रसायनी एमआयडीसी येथे होत असल्याचं गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगण्यात आलं होतं.
हा प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध विभागाच्या परवानग्या आवश्यक आहेत. तेथील जागेचा पूर्णपणे ताबा घेण्यापासून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 13 महिन्यांचा कालावधी लागेल, असं हा प्रकल्प उभारणाऱ्या एसएमएस एन्व्होक्लिन कंपनीनं न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं. 13 महिन्यांचा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रदुषण नियामक मंडळानं कंपनी व पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. या बैठकीत 13 महिन्यांचा कालावधी कमी करण्यासाठी तोडगा काढावा, असे आदेश हायकोर्टानं दिले होते.
.
[ad_2]
Source link
