[ad_1]
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचा (RBI MPC Meeting) आजचा तिसरा दिवस आहे. 3 एप्रिलपासून या बैठकीला सुरुवात झाली होती. आर्थिक वर्ष 2024-25 या वर्षाची ही पहिलीच बैठक असल्यामुळे या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान याच बैठकीत रेपो रेटवरही (Repo Rate) निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर गृहकर्जदारांना (Home Loan) दिलासा मिळणार? की घेतलेल्या कर्जाचा हफ्ता वाढणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीकडून आज रेपो रेटबाबत महत्त्वाची घोषणा केली जाणार आहे.रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत आहे. पीएमसी रेपो रेटमध्ये कमी करण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास कर्जदारांनाही दिलासा मिळेल.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रेपो रेटमध्ये एप्रिल 2023 पासून कोणताही बदल केलेला नाही. एप्रिल 2023 पासून पीएमसीच्या सहा बैठका झाल्या. मात्र या सहाही बैठकांत रेपो रेट जेसे थेच ठेवण्यात आले. सध्या रेपो रेट 6.5 टक्के असून यावेळीही यात कोणताही बदल न होण्याची शक्यता आहे. आगामी तिसऱ्या तिमाहीत रेपो रेटमध्ये बदल होऊ शकतो.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझव्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीकडून रेपो रेट ठरवला जातो. रेपो रेटमध्ये झालेला बदल हा थेट सामान्यांच्या कर्जावर परिणाम करतो. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही इतर व्यापारी बँकांना पैशांच्या रुपात कर्ज देते. याच पैशांचा वापर करून व्यापारी बँका सामान्य लोकांना वेगवेगळी कर्जे देतात. रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना ज्या व्याजदराने पैसे दिले जातात, त्यालाच रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट वाढला की सामान्य कर्जदाराचे ईएमआय वाढतात.
रेपो रेट कमी असावा, अशी सामान्यांची इच्छा
म्हणजेच रेपो रेट वाढल्यावर सामान्यांच्या खिशाला झळ बसते. ही झळ बसू नये म्हणून एक तर रेपो रेट कमी असावा किंवा तो स्थिर तरी राहावा, अशी सामान्यांची अपेक्षा असते. मात्र देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया रेपो रेट ठरवत असते. गेल्या वर्षभरापासून रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे सध्या कर्जदारांचे इएमएय वाढलेले नाहीत.
हे ही वाचा :
पारंपरिक आणि युनिफाईड केवायसीमध्ये नेमका फरक काय? जाणून घ्या…
अधिक पाहा..
.
[ad_2]
Source link
