तौसीफच्या आत्मदहनाचा आठ जणांवर ठपका

अहमदनगर – कर्जत येथील दावल मलिक ट्रस्टच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी तौसीफ शेख याने आत्मदहन करून स्वतःची जीवनयात्रा संपवली. तौसीफच्या आत्मदहनाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे आज सोपविला आहे. या अहवालानुसार आठ जणांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. समितीने यातील प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी या अहवाल आता काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

कर्जत येथील तौसीफ शेख याने दावल मलिक ट्रस्टच्या जागेवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयीन लढाई देखील लढलली होती. न्यायालयाचा निकाल देखील होता. परंतु अतिक्रमणांवर प्रशासनाकडून कारवाई होत नव्हती. अतिक्रमणांवर कारवाई व्हावी यासाठी तौसीफ शेख याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 28 जून उपोषण केले. जिल्हा प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेत अतिक्रमणांवर कारवाईचे आश्‍वासन दिले. 20 ऑगस्टला कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. परंतु अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नाही.

तौसीफ याने जिल्हा प्रशासनाच्या वेळ काढूपणावर नाराजी व्यक्त करत 10 डिसेंबरला निवेदन देत आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. तौसीफ याने त्यानुसार 20 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी आत्मदहन केले. तौसीफ याच्या मृत्यूनंतर जिल्ह्यासह राज्यात अल्पसंख्यांकामध्ये संतापाची लाट उसळली होती. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्यातील विविध नेत्यांनी तौसीफच्या कुटुंबियांची भेट घेत सांत्वन केले. राजकीय पक्षांनी आर्थिक मदत दिली. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून शासकीय मदतीचा प्रस्ताव आहे.

प्रा. राम शिंदे यांनी कुटुंबियांची भेट घेऊन घरातील एकाला शासकीय नोकरीत समावून घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आणि पोलीस अधीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांनी या आत्मदहनाची चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली होती. अतिरीक्त जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक जयंत मीना आणि महापालिका आयुक्त यांचा त्यात समावेश होता. या समितीने आपला चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आज सुपूर्द केला आहे. यात पाच जणांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. परंतु त्याची माहिती देण्यास जिल्हा प्रशासनाने नकार दिला आहे.