बापाचे पैसे जिल्हा परिषदेने अडवले, चकरा मारुन झिजला, पोराच्या ऑपरेशनला पैसे मिळेना, बाळाला सरकारी कार्यालयातच सोडलं!

अकोला: सरकारी कार्यालयांमधील कुर्मगती आणि असंवेदनशील कारभाराच्या अनेक कथा आपण आजवर ऐकल्या असतील. एखादे साधे काम करुन घेण्यासाठी सामान्य लोकांना वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला लागणे, ही बाब शरमेची असली तरी प्रशासनाला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते. याच सरकारी निर्ढावलेपणाचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. अकोल्यातील (Akola) एका जोडप्याला आपल्या बाळाच्या शस्त्रक्रियेसाठी पैशांची गरज होती. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे (Akola ZP) सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केलेली रक्कम या जोडप्याला हवी होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात अनेक खेटे घालून हे पैसे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे हतबल झालेल्या जोडप्याने आपल्या सात महिन्यांच्या बाळाला जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात सोडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

नेमकं काय घडलं?

सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अकोल्यात एका कंत्राटदारानं म्हणजेचं जन्मदात्या आई-वडिलांनी आपल्या पोटच्या सहा महिन्याच्या मुलाला जिल्हा परिषदेच्या एका कार्यालयात सोडून गेले. या कार्यालयात जवळपास एका तासाहून अधिक वेळ हा चिमुकला मुलगा कार्यालयाच्या जमिनीवर पडून रडत होता. चिमुकल्याचं रडणं पाहून जिल्हा परिषदेतल्या काही कर्मचारी महिलांनी त्याला दूध पाजलं. अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापुर तालुक्यातल्या वैभव भोयर हे कंत्राटदारानं किनखेड गावात जलयुक्त शिवाराच कामकाज घेतलं होतं. जवळपास 34 लाखाचा हे कंत्राट होतंय. जलयुक्त शिवाराचं काम पूर्ण होऊन पाच वर्षे उलटून गेले होते. 

दरम्यान सुरक्षा ठेवीची रक्कम ठेवण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी असतो. तीन लाख 50 हजार एवढी रक्कम त्यांनी सुरक्षा ठेवीसाठी जमा ठेवली होती. दोन वर्षाहून तीन वर्षे जास्त झाल्याने आता ही रक्कम परत मिळावी, असा आग्रह वैभव भोयर यांनी धरून ठेवला होता. कारण पैशाची अत्यंत आवश्यकता होती, पोटच्या मुलाचं ऑपरेशन करायचं होतं. यासाठी त्यांना साडेतीन लाख रुपयाची गरज होतीय. ती रक्कम मिळावी यासाठी ते गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागात चकरा मारतायेत. परंतु त्यांच्या हातात काही न मिळत असल्याने अखेर त्यांनी पोटच्या मुलाच्या कार्यालयातच सोडून दिले. 

मुलाच्या ऑपरेशनसाठी पैसे द्या, अन्यथा ऑपरेशन करून मुलाला परत द्या, अशी मागणी त्यांनी यावेळी धरून ठेवली होती. मात्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासन नंतर त्यांचं हे आंदोलनं थांबलंय आणि आपल्या मुलाला ताब्यात घेतलंय. जवळपास दोन तास हा सर्व प्रकार सुरू होता.  

आणखी वाचा

अधिक पाहा..