[ad_1]
सरकार आणि एसटी कामगार संघटनेतील चर्चा सकारात्मक झाल्यानंतर बेमुदत उपोषण मागे
राज्य सरकारकडून कामगारांचा पगार आणि इतर आर्थिक भत्त्यासंदर्भात समिती गठीत
समितीत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आणि एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश
समितीला येत्या 60 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश, त्यानंतर राज्य सरकार आणि कामगार संघटना म्हणून निर्णय घेणार
एसटी कामगारांना 10 वर्षासाठी सातवा वेतन आयोग देणे, कामगार करार थकबाकी, मूळ वेतनातील रू 5000/-, 4000,/- आणि 2500/- मधील तफावती दूर करणे, सेवानिवृत्त कामगारांची देणीसंदर्भातला अहवाल सादर करणार
सप्टेंबर पेड इन ॲाक्टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 42 टक्के देण्यात येणार
.
[ad_2]
Source link
