[ad_1]
Data protection Bill : मणिपूर हिंसाचारच्या मुद्यावरून विरोधकांनी वॉकआऊट केल्यानंतर राज्यसभेत डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 हे विधेयक (The Digital Personal Data Protection Bill, 2023) मंजूर झाले. लोकसभेत सोमवारी (7 ऑगस्ट) ला विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनी हे विधेयक आले आहे.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 मध्ये ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी आहेत.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्स आणि व्यावसायिक कंपन्यांना अधिक जबाबदार बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांना नागरिकांच्या हक्कांची चिंता नाही
या विधेयकानुसार, डेटा उल्लंघनासाठी कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. यामध्ये व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचे संरक्षण किंवा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. विरोधी पक्षाने या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा केली असती तर बरं झालं असतं, मात्र विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांना किंवा सदस्याला नागरिकांच्या हक्कांची चिंता नाही, असे वैष्णव म्हणाले.
लोकांच्या हितासाठी सोशल मीडियावरील कंटेंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार
अश्विनी वैष्णव म्हणाले, संसदेने मंजूर केलेले हे विधेयक सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल, नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यास मदत करेल. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरकारला अतिरिक्त कायदेशीर अधिकार प्राप्त करून देईल. या विधेयकांतर्गत, केंद्र सरकारला बोर्डाकडून लेखी संदर्भ मिळाल्यानंतर सामान्य लोकांच्या हितासाठी सोशल मीडियावरील कंटेंट ब्लॉक करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
Digital India gets a legal framework for user protection.
Congratulations to all 140 crore Indians.The Parliament has passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. #DPDPBillPassed
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 9, 2023
डेटा संरक्षण विधेयकाला विरोधकांचा विरोध
डेटा संरक्षण विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार म्हणाले की, आमचा या विधेयकाला विरोध आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला माहितीचा अधिकार पायदळी तुडवायचा आहे. त्यामुळे अशा उद्दिष्टाला आम्ही विरोध करू. हे विधेयक चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे.
हे ही वाचा :
Amit Shah On Kalavati : अडचणीत काळात कोणी मदत केली? अमित शाहांनी उल्लेख केलेल्या कलावतींनी स्पष्ट सांगितले
.
[ad_2]
Source link
