[ad_1]
Onion Subsidy : राज्यात कांद्याचे (Onion) दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला होता. मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ बळीराजावर आली होती. परिणामी 2023 या वर्षातील कांदा उत्पादन हंगामामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रती क्विंटल 350 रुपये प्रमाणे 200 क्विंटलपर्यंत प्रति शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतु, अनेक ठिकाणी हे अनुदान मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. त्यामुळे याची दखल पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी घेत, कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार असल्याचे म्हटले आहे. तर, कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याकरिता वित्त विभागाने पणन विभागास 465 कोटी 99 लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. लवकरच कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, अशी माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
याबाबत बोलतांना सत्तार म्हणाले की, कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक 27 मार्च, 2023 च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याकरता 550 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजुर करण्यात आली आहे. यापैकी वित्त विभागाने पणन विभागास 465.99 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे.
या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक, लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये 23 जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 13 जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरुपाची आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय 10 कोटीपेक्षा जास्त आहे. या 13 जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरुपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 100 टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत.
निधीचा दुसरा हप्त्याचा प्रस्ताव सादर करणार
उर्वरित 10 जिल्ह्यांची मागणी प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा जास्त असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण (Ratio) एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे 53.94 टक्के असल्याने या 10 जिल्ह्यांच्या मागणीनुसर निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे. देय निधीचा दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करुन उर्वरित निधी प्राप्त होताच या 10 जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असे सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
30 लाखांवर लाभार्थी…
कांदा अनुदानासाठी आतापर्यंत 30 लाख 36 हजार 476 पात्र लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत वाचन तसेच चावडी वाचन करुन ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येईल, असेही यावेळी मंत्री सत्तार यांनी यावेळी सांगितले. तर, प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा जास्त मागणी असलेल्या जिल्ह्यात नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीडचा समावेश आहे. तर, प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा कमी मागणी असलेल्या जिल्ह्यात नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
Kharif season : मराठवाड्यात पावसाची दडी, 35 लाख हेक्टरवरील खरीपाची पीकं धोक्यात; बळीराजा चिंतेत
.
[ad_2]
Source link
