[ad_1]
नवी दिल्ली : मणिपूरच्या (Manipur Violence) मुद्द्यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) आणला आहे. त्यावर आज दुपारी 12 वाजल्यापासून चर्चा होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या चर्चेची सुरुवात राहुल गांधींपासून (Rahul Gandhi) होण्याची शक्यता आहे. राहुल यांना सोमवारीच खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली. त्यानंतर इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी त्यांचं संसद भवनात जल्लोषात स्वागत केलं. दरम्यान, याच मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी गुरुवारी उत्तर देणार आहेत. दरम्यान या मुद्द्यावर राहुल गांधी काय बोलणार याकडे सध्या लक्ष लागलंय. तसंच आज राहुल गांधी कोणावर निशाणा साधणार हेही पाहणे महत्त्वाचं असणार आहे.
मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव असणार आहे.एनडीएकडे 332 चं संख्याबळ आहे. सरकारला धोका तर नाहीय, पण तरी सभागृहातल्या चर्चेला मात्र सरकारला अखेर सामोरं जावं लागणार आहे. मणिपूरच्या मुद्दयावर पंतप्रधान मोदी बोलायला तयार नसल्यानं या अविश्वास प्रस्तावाची रणनीती काँग्रेस आणि विरोधकांकडून आखली गेली आहे. मणिपूरच्या मुद्दयावर अनेक दिवसांपासून संसदेत गदारोळ सुरु होता. विरोधक पंतप्रधानांच्याच उत्तरासाठी आग्रही होते. अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर पंतप्रधानांनाच द्यावं लागतं, त्यामुळे यानिमित्तानं पंतप्रधानांनाच उत्तर देण्यास भाग पाडण्याची रणनीती आखली गेली आहे.
मोदी सरकारविरोधात 2014 नंतर आलेला हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. याआधी 2018 मध्ये टीडीपी सरकारनं अविश्वास प्रस्ताव आणला होता.
कसा सादर होणार अविश्वास प्रस्ताव?
- अविश्वास प्रस्तावासाठी किमान 50 खासदारांच्या सह्यांचं अनुमोदन असेल तर कुणीही सदस्य अशी नोटीस दाखल करु शकतो
- सकाळी दहा वाजण्याच्या आधी अशी नोटीस दाखल झाली तर त्याच दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ती स्वीकारावी लागते
- त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्या प्रस्तावावर चर्चेसाठी वेळ आणि तारीख निश्चित करतात
- अविश्वास प्रस्तावार मतदान होत असताना जर विरोधकांचं बहुमत दिसलं तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो
- स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंत 27 वेळा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेलाय, बहुतांश वेळा तो बहुमतानं फेटाळलं गेलाय
- अपवाद 1979 मध्ये मोरारजी देसाई आणि 1999 मध्ये वाजपेयींच्या सरकारचा
भाजपकडे स्वता:चे 303, एनडीएकडे 332 खासदारांचं पाठबळ आहे. त्यामुळे सरकारला धोका नाही हे तर स्पष्ट आहे. फक्त या निमित्तानं सभागृहात पंतप्रधानांना उत्तरास भाग पाडण्याची नीती यशस्वी होत आहे. मागच्या वेळी 2018 मध्ये मोदी सरकारला 330 खासदारांनी पाठिंबा देत अविश्वास प्रस्ताव हाणून पाडला होता.
हे ही वाचा :
.
[ad_2]
Source link
