[ad_1]
Supreme Court On Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचार (Manipur Violence) प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने मदत आणि पुनर्वसन कामाच्या देखरेखीसाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नियुक्ती केली आहे. त्याशिवाय, सीबीआयकडून सुरू असलेल्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका माजी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी झाली. सीबीआयकडून महिलांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी तपास सुरू आहे. सीबीआयच्या तपासावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसाळगीकर हे देखरेख ठेवणार आहेत. तर, हिंसाचारग्रस्तांच्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याता आली आहे. या समितीमध्ये, गीता मित्तल, शालिनी जोशी आणि आशा मेनन यांचा समावेश असणार आहे. हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्ष असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
या सुनावणीच्या दरम्यान, अॅटर्नी जनरल वेंकटरमनी यांनी सांगितले की, 6500 एफआयआरचे वर्गीकरण करण्यात आले असून कोर्टाला सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
त्यांनी सांगितले की, हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचे नेतृत्व पोलीस अधीक्षक रँकचे अधिकारी करतील. महिलांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणाच्या तपासासाठी वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन होणार आहे. अशा प्रकारे इतर प्रकरणातही एसआयटी स्थापन करण्यात आले आहे. दर 15 दिवसानंतर पोलीस महासंचालक अहवाल मागवतील.
हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या सहा एसआयटी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सीबीआयकडे आधीच 11 प्रकरणे तपासासाठी सोपवण्यात आले आहेत. त्यांचा तपास सीबीआयच करणार आहे. महिलांशी संबंधित प्रकरणातील तपास सीबीआयच्या महिला अधिकारी असतील.
कोर्टाच्या देखरेखीत एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी
सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील अॅड. इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत एक एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली. महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही एक समिती नेमावी आणि त्यांनी पीडित महिलांशी संवाद साधावा.
सरन्यायाधीशांनी काय म्हटले?
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या 3 माजी न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत जी मदत आणि पुनर्वसनाचे काम पाहतील. माजी न्यायाधीशांच्या समितीचे अध्यक्ष या जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश गीता मित्तल असतील, तर अन्य दोन सदस्य न्यायमूर्ती शालिनी जोशी आणि आशा मेनन असतील.
इतर राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना तपास पथकात घ्यावे
सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की 11 FIR सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु सीबीआय टीममधील किमान 5 अधिकारी डेप्युटी एसपी किंवा एसपी दर्जाचे असावेत. हे अधिकारी इतर राज्यातील पोलिस असले पाहिजेत, परंतु स्थानिक लोकांशी हिंदीत बोलू शकतात. सीबीआयचा तपास मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसाळगीकर करतील.
सुप्रीम कोर्टाने दिले निर्देश
राज्य सरकारने 42 एसआयटी स्थापन करण्याबाबत भाष्य केले. प्रत्येक एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. इतर राज्यातून पोलीस महासंचालक दर्जाचे 6 अधिकारी असावेत, जे 42 एसआयटीच्या कामावर देखरेख करतील.
.
[ad_2]
Source link
